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हरदोई: वार्डों के बेडों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति मानक के अनुसार की जाए: जिलाधिकारी अविनाश कुमार

हरदोई। जिला चिकित्सालय में लगे प्लांटों से वार्डों के बेडों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति मानक के अनुसार की जाए। ये निर्देश शनिवार को जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को दिया। जिलाधिकारी जिला अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे थे।

जिला अस्पताल में तीन ऑक्सीजन प्लांट हैं। दो प्लांट स्वास्थ्य विभाग और एक हरियावां चीनी मिल की ओर से लगाया गया है। जिलाधिकारी ने तीनों प्लांट के अलावा एमरजेंसी वार्ड, पीडियट्रिक आईसीयू वार्ड, डायग्नोस्टिक एवं सर्जिकल वार्ड के बेडों तक ऑक्सीजन सप्लाई का निरीक्षण किया।

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जिलाधिकारी ने सहायक अभियंता डीआरडीए और डॉ. पंकज मिश्रा को निर्देश दिये कि प्लांट से बेड तक सप्लाई होने वाली ऑक्सीजन की क्षमता का आकलन करें। कोविड-19 की तीसरी लहर में जिले में आक्सीजन की कमी न हो इसलिए सीएचसी/पीएचसी पर भी आक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं।

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जिलाधिकारी ने जिला महिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए स्थल का भी निरीक्षण किया। ये प्लांट एचसीएल कंपनी की ओर से लगाया जाएगा। जिलाधिकारी रे संबंधित अधिकारियों को प्लांट का कार्य जुलाई के अंत तक पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान सीडीओ आकांक्षा राना, राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी के प्रोफेसर वाणी गुप्ता, सीएमएस डॉ. एके शाक्य, डॉ. धीरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे

चार चिकित्सालयों में आपदा के मद से बनेगी आक्सीजन पाइपलाइन

हरदोई : विधायक निधि एवं एचसीएल फाउंडेशन से ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालय में बनवाए जा रहे आक्सीजन प्लांट के साथ ही आक्सीजन आपूर्ति के लिए आपदा मद से पाइपलाइन का कार्य कराया जाएगा। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने चार चिकित्सालयों में आक्सीजन पाइपलाइन के निर्माण के लिए आपदा मद से 55 लाख से अधिक की स्वीकृति दे दी है।

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कोविड-19 की तीसरी वेव की आशंका और दूसरी वेव में आक्सीजन की मांग और किल्लत को देखते हुए मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों को संसाधन संपन्न बनाया जा रहा है। संडीला चिकित्सालय पर एचसीएल फाउंडेशन की ओर से आक्सीजन प्लांट स्थापित कराया जाएगा। एचसीएल के प्रस्ताव पर प्रशासन ने अनुमति दे दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि एचसीएल ने प्लांट दिया है, प्लांट स्थापना के लिए बेस, पाइपलाइन का कार्य आपदा मद से कराए जाने के लिए करीब 17 लाख की स्वीकृति दी गई है।

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