हरदोई। मुख्यमंत्री की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल पंचायत कार्यालय की स्थापना और पंचायत भवन का जीर्णोद्धार दो साल की समयावधि के बाद भी नहीं कराया गया। स्थलीय सत्यापन में इसका खुलासा होने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) ने पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा प्रधान को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारी सीज किए जाने का नोटिस दिया है।
आपको बता दें गांवों में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार कराते हुए पंचायत कार्यालयों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष प्राथमिकता के तहत घोषणा की थी। पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार व पंचायत कार्यालय की स्थापना पंचायतीराज विभाग के माध्यम से कराई जानी है।
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जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) विनय कुमार सिंह ने बताया कि विकास खंड पिहानी के शाहपुर शुक्ल में दो साल बीतने के बाद भी न तो पंचायत भवन का जीर्णोद्धार कराया गया है और न ही कार्यालय की स्थापना कराई गई। पंचायत सहायकों के साथ ही होने वाली वर्चुअल मीटिंग में भी इसकी जानकारी किसी ने नहीं दी।
DPRO ने बताया कि कार्य की स्थिति देखते हुए स्थलीय सत्यापन कराया गया तो, इसका खुलासा हो गया। इसके बाद पंचायत सचिव बृजपाल सिंह को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। DPRO ने कहा महिला प्रधान को भी पंचायतीराज अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया है।
