Hardoi News: पत्रावली के निस्तारण में देरी पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ने पत्रावली के निस्तारण का दोषी मानते हुए बिलग्राम एसडीएम, तहसीलदार सहित 4 लोगों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। डीएम ने एसडीएम और तहसीलदार को सभी अभिलेखों के साथ तलब किया है।
त्वरित कार्य निस्तारण और पत्रावली लंबित न रखे जाने की व्यवस्था के बाद भी तहसील बिलग्राम में भूमि की नीलामी से जुड़ा एक मामला 24 साल से लंबित चल रहा है।
हरदोई जिले की बिलग्राम तहसील के परगना मल्लावां के वोचनपुर गांव में एक किसान ने बैंक से ऋण लिया था। ऋण की अदायगी न होने पर रिकवरी प्रमाणपत्र के माध्यम से किसान की भूमि की नीलामी वर्ष 2000 में राजस्व विभाग ने करा दी थी। भूमि नीलामी से मिली राशि को भी बैंक में जमा कराया गया। नीलामी में बोली पाने वाले व्यक्ति को भूमि का मालिकाना हक नहीं मिल पाया। इस पर बोलीदाता ने शिकायत दर्ज कराई और न्यायालय की शरण ली।
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बुधवार को पत्रावली के परीक्षण में पाया कि नीलामी से जुड़ी पत्रावली तहसील से गुम हो चुकी है। डीएम ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और प्रकरण निस्तारित किए जाने में की जा रही देरी के लिए दोषी मानते हुए बिलग्राम एसडीएम गरिमा सिंह, तहसीलदार अमित यादव और पटल सहायक राजस्व मोहर्रिर प्रेम कुमार सिंह के साथ ही उस समय तैनात रहे नायब तहसीलदार देशराज भारती को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है।
जिलाधिकारी ने एडीएम को निर्देश दिए कि बिलग्राम एसडीएम गरिमा सिंह और तहसीलदार अमित यादव को सभी अन्य अभिलेखों सहित तलब किया जाए।
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