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फर्जी अभिलेख लगाकर लाखों का किया गोलमाल, अब होगी प्रधान, सचिव, जेई और एडीओ से वसूली

हरदोई। हरदोई जिले के संडीला विकास खंड की ग्राम पंचायत किंहौटी में फर्जी अभिलेखों के माध्यम से काम कराए बिना लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया। हुई जांच में आरोप से साबित होने पर अब जिलाधिकारी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एडीओ, सचिव, जेई,प्रधान से अब वसूली की जाएगी।

दोषी पाए गए कर्मचारियों से वसूली की जिम्मेदारी संडीला विकास खंड के कार्यक्रम अधिकारियों को दी गई है। मनरेगा मद से कराए गए विकास कार्यो की जांच में सात लाख रुपए की गड़बड़ी सामने आने के बाद डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

बताया जाता है कि डीएम एमपी सिंह पूरे प्रकरण के परीक्षण के बाद प्रधान अरविंद कुमार, पंचायत सचिव अनुराग यादव, जेई मंसूर असलम, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता अनुराग गौतम पर रिपोर्ट के आदेश पहले ही दे चुके हैं।

इस मामले में अब जिलाधिकारी ने दोषियों से वसूली के आदेश भी दिए हैं। श्रम एवं रोजगार उपायुक्त रवि प्रकाश सिंह ने बताया कि संडीला के कार्यक्रम अधिकारी को मनरेगा अधिनियम के तहत दोषियों से आनुपातिक रूप से वसूली कर राशि नोडल एकाउंट में जमा कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

फर्जीवाड़ा; बिना काम कराए फर्मो को कर दिया भुगतान

जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सीताराम के घर से हेमनाथ के घर तक इंटरलॉकिंग के लिए तकनीकी सहायक सादाब सिद्दीकी की ओर से 3.96 लाख रुपये का इस्टीमेट बनाया गया। तकनीकी सहायक को छोड़कर अन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। यहां पर काम कराए बिना ही श्रमांश मद पर 26,838 रुपये श्रमिकों के नाम और सामग्री मद में 3,22,812 रुपये का फर्जी तरीके से भुगतान फर्मों को कर दिया गया।

इस तरह कुल 3,49,650 रुपये का भुगतान निकाला गया। इसी तरह रामविलास के घर से ज्ञान के घर तक इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण के लिए श्रमांश मद पर श्रमिकों के नाम पर 27,264 रुपये और सामग्री अंश का फर्मों के खातों में 3,26,180 रुपये का भुगतान निकाला गया है। कुल 3,53,444 रुपये का भुगतान फर्जी अभिलेखों से निकाला गया है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद डीएम द्वारा वसूली के आदेश दिए जाने से आरोपियों में हड़कंप है।

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