हरदोई। जिलाधिकारी ने पंचायतीराज अधिनियम के अंतर्गत विकास खंड हरियावां की ग्राम पंचायत मरई की प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने गांव के कामकाज के संचालन के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों की तीन सदस्यीय समिति गठित कराने के आदेश दिए हैं.
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने विकास खंड हरियावां की ग्राम पंचायत मरई में कराए गए कामों, पशु आश्रयस्थल और शासकीय राशि भुगतान की जांच जिला प्रोबेशन अधिकारी व डीपीआरओ की समिति से कराई थी। बताया कि जांच में पंचायत सचिव रूपाली यादव, पंचायत सहायक कहकंशा बानो और गाँव वालों ने बताया था कि प्रधान खालिया बेगम कई महीने से गांव में ही नहीं रह रही हैं। हैंडपंप मरम्मत व रिबोर के नाम पर शासकीय राशि का भी दुरुपयोग किया गया है।
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जांच में पाया गया कि जतुली में पशु आश्रय स्थल में सभी व्यवस्थाएं होने के बाद भी प्रधान व पंचायत सचिव ने ग्राम पंचायत की बिना अनुमति के ही बोझवा में स्थापित करा दिया। इसके अलावा आश्रय स्थल में टीन शेड के नाम पर 12 लाख,63 हजार,617 रुपये का भुगतान निकाला गया और थोड़ा बहुत काम कराने के बाद राशि का गबन कर लिया गया।जांच जतुली निवासी हमिद अली, मंजूर अहमद व अनिल कुमार, नीरज आदि के शिकायती पत्र पर की गयी थी.
डीपीआरओ विनय कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। हरियावां बीडीओ को तीन सदस्यीय समिति गठन के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों की प्राप्त कराने के आदेश दिए गए हैं।
