लखनऊ। अब यूपी सरकार लोगों की सुविधाओ को देखते हुए उनके घर के आसपास ही रजिस्ट्री की सुविधा देने की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए बाकायदा जरूरत के आधार पर नए उप निबंधक कार्यालय भी खोले जाएंगे। डीएम की रिपोर्ट के आधार पर सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण किया जा रहा है। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने इसके लिए तैयारियां भी प्रारंभ कर दी हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने शहरों का दायरा नए सिरे से तय किया है। प्रदेश में नई नगर पंचायत बनाने के साथ ही बड़े शहरों में नए गांवों को शामिल किया गया है। इसके कारण ग्रामीण और शहरी आबादी में काफी बदलाव हुआ है।
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 में दी गई व्यवस्था के आधार पर सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण करते हुए यह व्यवस्था की जा रही है।
- यह भी पढ़ें:
- Renault ने लॉन्च की भारत की सबसे सस्ती ये 7-सीटर कार,अर्टिगा के उड़े होश
- इस चिड़ियाघर में हिरण,गैंडे खा रहे हैं पाचक चूर्ण,बाघ और लकड़बग्घा ले रहे टॉनिक
- बिजली चोरी की छापेमारी में विजिलेंस टीम को करानी होगी वीडियोग्राफी
- Google Pixel 7a पर 7500 रुपये तक की बम्पर छूट
चित्रकूट में मानिकपुर व राजापुर, खोले जा चुके हैं रजिस्ट्री कार्यालय
योगी आदित्यनाथ की सरकार ने धांधली रोकने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था की है। नए उप निबंधक कार्यालय में ऑनलाइन सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। सौ से डेढ़ सौ गांवों और शहरों में वार्डों के आधार पर कार्यालय बनाए जा रहे हैं।
प्रदेश में चित्रकूट में मानिकपुर व राजापुर, सुल्तानपुर में बल्दीराय आदि में उप निबंधक कार्यालय खोले जा चुके हैं। नई तैनाती होने तक नए कार्यालयों को अतिरिक्त प्रभार देकर काम शुरू करा दिया गया है। इससे लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी।