नई दिल्ली: मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा देते हुए ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (UPS) को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जिसमें 25 साल से अधिक सेवा करने वाले कर्मचारियों को नौकरी के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा।
इससे पहले, कर्मचारियों की नई पेंशन स्कीम (NPS) में बदलाव की मांगों को ध्यान में रखते हुए डॉ. सोमनाथन कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में NPS में बदलाव के सुझाव दिए थे, जिसके आधार पर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है।
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के मुख्य लाभ
- पेंशन की गणना: 25 साल की नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा।
- सर्विस अवधि: कम से कम 10 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारी इस पेंशन के हकदार होंगे। यदि कोई कर्मचारी 10 साल की नौकरी के बाद रिटायर होता है, तो उसे 10 हजार रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे।
- फैमिली पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा उनके आश्रितों को मिलेगा।
- ग्रेच्युटी और एकमुश्त भुगतान: रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी के साथ एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा।
- महंगाई इंडेक्सेशन: सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के अनुसार इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा।
- अंशदान की आवश्यकता नहीं: कर्मचारियों को अपने वेतन से कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं करना होगा। केंद्र सरकार कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 प्रतिशत वहन करेगी। कर्मचारी का योगदान एनपीएस की ही तरह 10 प्रतिशत रहेगा।
- विकल्प: सरकारी कर्मचारियों को NPS और UPS के बीच चयन का विकल्प मिलेगा। जो पहले से NPS का हिस्सा हैं, वे भी इस नए स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।
- राज्य सरकारें: राज्य सरकारें भी इस मॉडल को लागू कर सकेंगी, जिससे राज्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा।
यह नई पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, जिससे उन्हें रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित भविष्य का भरोसा मिलेगा। इस योजना (UPS) के तहत महंगाई से बचाव के लिए इंडेक्सेशन का लाभ, फैमिली पेंशन और अन्य सुविधाएं कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी।
