जिलाध्यक्ष ने कहा कि शिक्षकों की ड्यूटी मतदाता सूची तैयार करने में लगा दी गई है, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षकों को 10 वर्षीय जनगणना, राष्ट्रीय विभीषिका व पांच वर्षीय चुनाव के अतिरिक्त अन्य किसी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने भी विभिन्न याचिकाओं में दिए गए निर्णय के अनुसार शिक्षक को तीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य में न लगाने का आदेश दिया है। बताया कि वर्तमान में शिक्षकों की अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया चल रही है। मतदाता सूची पुनरीक्षण में लगे होने के कारण शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ड्यूटी में लगे शिक्षकों को अपने गृह जनपद जाने का मौका गंवाना पड़ सकता है।
शिक्षक नेताओं का कहना है कि बीते पांच वर्षों के उपरांत शिक्षकों की अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया गतिमान है। मतदाता सूची पुनरीक्षण में लगे होने के कारण उक्त शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। ड्यूटी में लगे शिक्षकों को अपने गृह जनपद जाने का मौका भी गंवाना पड़ सकता है। इसलिए नियमों का पालन किया जाए। यदि मनमानी जारी रही तो शिक्षक संगठन चुपचाप नहीं बैठेगा। पुरजोर विरोध प्रदर्शन करेगा। इस मौके पर मंत्री विपिन कुमार सिंह, हरिशंकर पांडेय, अक्षत पांडेय, केबी अवस्थी, ललित शुक्ला, अनंतराम पांडेय, मोरध्वज सिंह, अंतरयामी, रुपेश अवस्थी आदि मौजूद रहे। बिलग्राम में शिक्षकों ने उठाई आवाज संवादसूत्र, बिलग्राम : पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के ब्लाक अध्यक्ष शकील खां के नेतृत्व में शिक्षकों ने बीएसए को संबोधित एक ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी अब्दुल हाकिम खां को सौंपा और बीएलओ ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की। ब्राज कुमार मौर्य, प्रियंका श्रीवास्तव, अकील अहमद मौजूद रहे।
