ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना के निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करायें:-अविनाश कुमार
अधिकारी निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रतिमाह राजस्व वसूली कराना सुनिश्चित करें:- डी0एम0
हरदोई, 25 सितम्बर 2020:- जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्टेªट सभागार में विकास, निर्माण एवं कर-करेत्तर, राजस्व वसूली समीक्षा बैठक आहूत की गयी। विकास एवं निर्माण कार्यो की समीक्षा में जिलाधिकारी ने पीडी से प्रधानमंत्री ग्रामीण तथा परियोजना अधिकारी डूडा से प्रधानमंत्री शहरी योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन आवासों के सम्बन्ध में निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास के लाभार्थियों को निर्धारित समय पर निर्माण की शेष किस्त उपलब्ध कराते हुए आवास निर्माण में प्रगति लायें।
पी0डब्लू0डी0 विभाग की समीक्षा में उन्होने अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड को निर्देश दिये कि चारो खण्डों की नई निर्माणाधीन सड़कों एवं सुद्वीकरण सड़कों के लिए वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो का विवरण उपलब्ध करायें। जल निगम की घर-घर नल योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी जल निगम को निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों की पूर्ण पाइप पेयजल परियोजना के माध्यम से गांव के घर-घर तक पाइप लाइन के माध्यम से नल लगवाना सुनिश्चित करें तथा परियोजना के संचालन के लिए गांव स्तर पर ही समिति बनाकर पाइप पेयजल परियोजना के लाभार्थियों से प्रतिमाह निर्धारित धनराशि समिति द्वारा जमा करायी जायें और शेष परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करायें।
वन विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने डीएफओ राकेश चन्द्रा से कहा कि वन महोत्सव के दौरान लगाये गये पौधों में जो गिर गये है या नही सूख गये है उनके स्थान पर दूसरे पौधे रोपित कराये तथा जो टी गार्ड टूट गये है उन्हें पुनः ठीक करायें। बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग की समीक्षा में अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिये कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की जर्जर एवं खराब विद्युत लाइनों को तत्काल बदवायें तथा खराब ट्रांस्फारमरों को निर्धारित समय पर बदलवाते हुए उपभोक्ताओं को रोस्टर के अनुसार विद्युती आपूर्ति दें। बैठक में जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि विकास एवं निर्माण कार्यो को शासन द्वारा निर्धारित समय पर गुणवत्ता व मानक के अनुरूप पूर्ण करें।
इसके उपरान्त जिलाधिकारी ने बैठक में स्टाम्प, खनन, विद्युत, परिवहन, आबकारी, वन, सिंचाई, पीडब्लूडी तथा मण्डी आदि विभागों द्वारा प्रतिमाह की जाने वाली राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि संबंधित विभाग के अधिकारी अपने अधीनस्थों के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रतिमाह राजस्व वसूली कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि लक्ष्य से कम राजस्व वसूली करने एवं लापरवाही करने वाले विभाग के अधिकारियों विरूद्व सख्त कार्यवाही की जायेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी निधि गुप्ता वत्स, अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पीडी श्रीवास, अधि0 अभियंता शारदा नहर, अपर जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम, नगरीय निकाय के समस्त अधिशासी अधिकारी सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित समस्त कार्ड धारको को माह अप्रैल से अगस्त 2020 तक 2287667.838 मी0टन खाद्यान्न व 2964.55 मी0टन चने का निःशुल्क वितरण किया गया:- संजय पाण्डेय
28 दुकानें निलम्बित करने के साथ रू0- 440500/-की जमानत धनराशि जब्त की:- डी0एस0ओ0
- जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पाण्डेय ने अवगत कराया है कि कोविड-19 के अन्तर्गत विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से छूटे पात्र व्यक्तियों हेतु विशेष अभियान चलाकर 21429 नये राशन कार्ड जारी करने करने के साथ नये व पुराने चल रहे राशन कार्डो में संशोधन के द्वारा 125000 यूनिटों की वृद्वि की गयी है और आत्म निर्भर भारत अन्न योजना में आए प्रवासी/अवरूद्व प्रवासी हेतु 5392 अस्थाई राशन कार्ड बनाये गये जिसमें कुल 15975 यूनिट शामिल है तथा इन कार्ड पर चार बार 287.065 मी0टन खाद्यान्न व 17.00 मी0टन निःशुल्क चने का वितरण किया गया है।
श्री पाण्डेय ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित समस्त कार्ड धारको को प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न तथा 01 कि0ग्रा0 चने का निःशुल्क वितरण हो रहा है और इस योजना में माह अप्रैल से अगस्त 2020 तक 2287667.838 मी0टन खाद्यान्न एवं 2964.55 मी0टन चने का वितरण हो चुका है तथा अन्त्योदय कार्ड धारक, मनरेगा जाॅब कार्ड धारक तथा श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को माह अप्रैल, मई व जून में कुल रू0-51328840/- का निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया। उन्होने अवगत कराया कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, संग्रहण के विरूद्व विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 14 तथा आईपीसी की धाराओं में तीन मुकदमें दर्ज हुए और 28 दुकानें निलम्बित करने के साथ रू0- 440500/-की जमानत धनराशि जब्त की गयी।
