हरदोई : ग्रामीणों को गांव में ही ऑनलाइन सेवाओं और सुविधाओं की सहूलियत उपलब्ध कराने में सहायक विकास अधिकारियों और पंचायत सचिवों ने लापरवाही बरती है। आठ विकास खंडों की 13 ग्राम पंचायतों में जनसूचना केंद्र स्थापना और आवंटित राशि के खर्च का हिसाब न देने पर जिलापंचायत राज अधिकारी गिरीश चंद्र ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने आठ एडीओ और 13 पंचायत सचिवों के दिसंबर के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है।
ग्रामीणों को गांव में ही ऑनलाइन सेवाओं उपलब्ध कराने में सहायक विकास अधिकारियों और पंचायत सचिवों ने लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत राज अधिकारी नाराज
पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण के साथ पंचायत सचिव के कार्यालय और विभागों की सरकारी ऑनलाइन सेवाओं और सुविधाओं की सहूलियत उपलब्ध कराए जाने के लिए जनसूचना केंद्र की स्थापना की व्यवस्था दी गई है। जनसूचना केंद्र की स्थापना के लिए ग्राम पंचायतों को चार लाख की राशि आवंटित की गई। शासन की प्राथमिकता में शामिल जनसूचना केंद्र स्थापना को जिले के एडीओ और सचिवों ने हल्के में लिया है।
डीपीआरओ का कहना है कि समीक्षा में पाया गया कि विकास खंड बिलग्राम की जरौली रैपुरा, बेहंदर की घुघेरा, पिहानी की बहिरमा, जमुही, सकरा एवं समथरी, टोडरपुर की कूंचीखेड़ा, कैमी व टुमुर्की, टड़ियावां की जपरा, अहिरोरी की हूंसेपुर, मल्लावां की बरौना और संडीला की रामपुर आंसू के पंचायत सचिव ने केंद्र स्थापना और खर्च राशि के बिल-वाउचर आदि उपलब्ध नहीं कराए हैं।
