Hardoi News: जिले में कोटेदारों ने कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और लाभांश में बढ़ोतरी की मांग की। कोटेदारों का कहना है कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में उन्हें कम लाभांश मिल रहा है, जबकि कोविड काल के दौरान उन्होंने अपनी सेवाएं बखूबी निभाईं, जिसकी सराहना पूरे देश में की गई।
ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश के बैनर तले हरदोई के कोटेदारों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। कोटेदारों का कहना है कि वे शासन की मंशा के अनुसार ही राशन वितरण करते हैं।
कोविड काल में भी प्रधानमंत्री अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नि:शुल्क राशन वितरण किया, जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। उनके इस योगदान के लिए भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रशंसा पत्र भी दिया है।
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अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में कम लाभांश
कोटेदारों ने बताया कि हरियाणा, गोवा और केरल जैसे राज्यों में उन्हें 200 रुपये प्रति कुंतल का लाभांश मिलता है, जबकि गुजरात में कोटेदारों को न्यूनतम आय गारंटी के तहत 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में उन्हें केवल 90 रुपये प्रति कुंतल का लाभांश मिलता है, जो महंगाई के इस दौर में पर्याप्त नहीं है।
लखनऊ में करेंगे प्रदर्शन
कोटेदारों ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में भी अन्य राज्यों की तरह उन्हें उचित लाभांश और मानदेय दिया जाए ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण सुचारू रूप से कर सकें। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे 4 दिसंबर 2024 को लखनऊ में जवाहर भवन का घेराव करेंगे और खाद्य आयुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे।
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