उत्तर प्रदेश में भी जल्द ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू होने की संभावना है। इस दिशा में वित्त विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और इसके व्यय भार का आकलन किया जा रहा है।
हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम, यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा बताया।
माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में भी इस योजना को जल्द ही लागू किया जा सकता है। राज्य सरकार के लगभग 17 लाख कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के संबंध में शासनादेश जारी होने के बाद, उत्तर प्रदेश का वित्त विभाग भी इस योजना के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक नोट तैयार करेगा। यह नोट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे योजना को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।
सुभासपा के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने भी संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) लागू की जाएगी।
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क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?
- पेंशन की गणना: 25 साल की नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा।
- सर्विस अवधि: कम से कम 10 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारी इस पेंशन के हकदार होंगे। यदि कोई कर्मचारी 10 साल की नौकरी के बाद रिटायर होता है, तो उसे 10 हजार रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे।
- फैमिली पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन का 60 प्रतिशत हिस्सा उनके आश्रितों को मिलेगा।
- ग्रेच्युटी और एकमुश्त भुगतान: रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी के साथ एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा।
- महंगाई इंडेक्सेशन: सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के अनुसार इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा।
- अंशदान की आवश्यकता नहीं: कर्मचारियों को अपने वेतन से कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं करना होगा। केंद्र सरकार कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 प्रतिशत वहन करेगी। कर्मचारी का योगदान एनपीएस की ही तरह 10 प्रतिशत रहेगा।
- विकल्प: सरकारी कर्मचारियों को NPS और UPS के बीच चयन का विकल्प मिलेगा। जो पहले से NPS का हिस्सा हैं, वे भी इस नए स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।
- राज्य सरकारें: राज्य सरकारें भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर सकेंगी, जिससे राज्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिल सकेगा।
