हरदोई : 5वें वित्त आयोग की राशि ग्राम पंचायतों के खातों में डंप रखने को लेकर पंचायतीराज विभाग संवेदनशील हो गया है। प्रधानी के कार्यकाल को बमुश्किल एक माह रह जाने के बाद भी छह विकास खंड की करीब 300 से अधिक ग्राम पंचायतों में करीब 11 करोड़ से अधिक राशि डंप होने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने छह एडीओ (सहायक विकास अधिकारी पंचायत) जवाब-तलब किया है। करीब तीन सौ प्रधानों को नोटिस और 60 पंचायत सचिवों को चेतावनी जारी की है।
गांवों के विकास और निर्माण कार्यों के लिए पंचायती राज विभाग के माध्यम से 5वें वित्त आयोग की मद से पांच किस्तों में जिले की ग्राम पंचायतों को करीब 40 करोड़ जारी किए गए हैं। डीपीआरओ गिरीश चंद्र ने बताया कि शनिवार को 5वें वित्त आयोग की समीक्षा में पाया गया कि विकास खंड भरावन में 2.09 करोड़, बेंहदर में 2.00 करोड़, कोथावां में 2.06 करोड़, सुरसा में 2.82 करोड़, शाहाबाद में 2.02 करोड़ और टोडरपुर में 2.07 करोड़ ग्राम पंचायतों के खातों में डंप पड़े हैं। ग्रामीण गांवों में विकास और निर्माण के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं और जिम्मेदार राशि न होने का बहाना बनाकर लोगों को टाल रहे हैं।
छह एडीओ से जवाब-तलब
बताया कि भरावन के एडीओ धीरेंद्र प्रताप सिंह, बेंहदर के अविनाश कुमार, कोथावां के कौशलेंद्र कुमार, सुरसा के राजेश कुमार, शाहाबाद के नितांत रस्तोगी और टोडरपुर के आशीष बाजपेई से शिथिल पर्यवेक्षण के लिए जवाब-तलब किया गया है। इन विकास खंडों की ग्राम पंचायतों के प्रधानों को दिन में कार्य और भुगतान न करने पर पंचायतीराज एक्ट के तहत वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारी सीज किए जाने की नोटिस जारी की गई हैं।
