Fake SIM: दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब फर्जी सिम कार्ड (Fake SIM) का इस्तेमाल करने वाले या फ्रॉड मैसेज भेजने वाले लोगों को ब्लैकलिस्ट में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ब्लैकलिस्टेड व्यक्तियों को 6 महीने से लेकर 3 साल तक कोई नया सिम कनेक्शन नहीं मिलेगा, और उनके मौजूदा सिम कार्ड भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे।
Fake SIM लेने पर कैसे होगी कार्रवाई ?
दूरसंचार विभाग ने नए साइबर सिक्योरिटी नियमों के तहत यह प्रावधान किया है।
- फर्जी सिम कार्ड (Fake SIM) लेने वाले और फ्रॉड मैसेज भेजने वाले व्यक्तियों को साइबर सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा।
- पहले ऐसे व्यक्तियों को नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके जवाब के लिए 7 दिन का समय मिलेगा।
- जनहित में सरकार बिना नोटिस के भी कार्रवाई कर सकती है।
नए टेलीकॉम एक्ट में प्रावधान
नवंबर 2024 में अधिसूचित नए टेलीकॉम एक्ट के तहत साइबर सिक्योरिटी नियमों को लागू किया गया है।
- ब्लैकलिस्ट में शामिल व्यक्तियों के सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे।
- भविष्य में इन व्यक्तियों को 6 महीने से 3 साल तक कोई नया सिम नहीं मिलेगा।
- साइबर अपराधियों की सूची तैयार करने के लिए “रिपोजिटरी ऑफ पर्सन” बनाने का प्रस्ताव है।
टेलीकॉम कंपनियों को 3 महीने तक साइबर सुरक्षा से जुड़े जागरूकता कॉलर-ट्यून चलाने का निर्देश दिया गया है। 5 नवंबर 2024 तक सरकार ने 6.69 लाख फर्जी सिम कार्ड और 1.32 लाख आईएमईआई नंबर को ब्लॉक किया है।
दूरसंचार विभाग के इन नए नियमों से साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि फर्जी सिम (Fake SIM) और फ्रॉड मैसेज के जरिए हो रहे अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके। यह कदम डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और जनता को सुरक्षित डिजिटल अनुभव प्रदान करने की दिशा में अहम साबित होगा।
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