UP News: मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में 154 आईएएस अफसरों को पदोन्नति, सलेक्शन ग्रेड और कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान देने पर विचार किया गया। इसमें अधिकांश नामों पर सहमति बनी, हालांकि चार अफसरों के नाम लंबित रहे। पदोन्नति और वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2024 से लागू होगा।
वर्ष 2000 बैच के अफसरों को पदोन्नति
बैठक में वर्ष 2000 बैच के आठ आईएएस अफसरों के नामों पर चर्चा हुई। 25 साल की सेवा पूरी करने पर इन अफसरों को सचिव से प्रमुख सचिव बनाने पर सहमति बनी। सौरभ बाबू, दीपक अग्रवाल, अमित गुप्ता, मनीष चौहान, धनलक्ष्मी के, रंजन कुमार, अनुराग यादव और रणवीर प्रसाद में से सात को प्रमुख सचिव बनाया जाएगा। हालांकि, एक अफसर के खिलाफ विभागीय जांच लंबित होने के कारण उनका मामला टाल दिया गया।
वर्ष 2009 बैच के 40 अफसरों पर चर्चा
2009 बैच के 40 आईएएस अफसरों को विशेष सचिव से सचिव के पद पर पदोन्नत करने पर भी सहमति बनी। इसमें सुभ्रा सक्सेना, सूर्यपाल गंगवार, अदिति सिंह, डॉ. रूपेश कुमार, अनुज कुमार झा और माला श्रीवास्तव सहित अन्य नाम शामिल हैं। हालांकि, तीन अफसरों के खिलाफ जांच लंबित होने के कारण उनकी पदोन्नति पर सहमति नहीं बन पाई। इनमें एक अफसर पहले से निलंबित हैं।
अन्य बैचों को भी मिला लाभ
- 2012 बैच: लगातार 13 साल की सेवा पूरी करने वाले 51 अफसरों को सलेक्शन ग्रेड प्रदान किया गया।
- 2016 बैच: नौ साल की सेवा पूरी करने वाले 38 अफसरों को कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान दिया गया।
- 2021 बैच: चार साल की सेवा पूरी करने वाले 17 अफसरों को 6600 ग्रेड पे का लाभ देने पर सहमति बनी।
कुछ मामलों पर निर्णय लंबित
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि जिन अफसरों के खिलाफ जांच चल रही है, उनके मामलों पर निर्णय जांच पूरी होने के बाद लिया जाएगा। बैठक में यह भी तय हुआ कि पदोन्नति प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी रखा जाएगा, जिससे योग्य अफसरों को समय पर उनका हक मिल सके।
