हरदोई : पंचायतों के आगामी चुनाव के लिए वर्ष 2015 के आरक्षण के आधार पर प्रस्तावित आरक्षण ही फाइनल हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायत के पदों और स्थानों पर प्राप्त 951 आपत्तियां समिति ने परीक्षण के बाद तर्कहीन पाते हुए खारिज कर दी हैं।
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जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने गुरुवार को समिति के निस्तारण का स्वयं परीक्षण किया और सही पाए जाने के बाद पंचायतों के सभी पदों और स्थानों पर आरक्षण को अंतिम रूप में जारी कर दिया है। पंचायतों के पदों और स्थानों पर वर्ष 2015 के आरक्षण के आधार पर प्रस्तावित किए गए आरक्षण पर प्रशासन ने मंगलवार शाम तक आपत्तियां ली थीं।
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बुधवार और गुरुवार को समिति में नामित अधिकारियों ने आपत्तियों में दिए गए तर्क और साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण के बाद उनका निस्तारण किया। गुरुवार को सभी 951 आपत्तियां परीक्षण के बाद समिति ने खारिज कर दी और इसके कारण भी स्पष्ट किए हैं। जिलाधिकारी ने समितियों की ओर से खारिज की गई आपत्तियों का परीक्षण किया और परीक्षण में उनके द्वारा सही पाए जाने पर आपत्ति निस्तारण को हरी झंडी दे दी है।
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जिलाधिकारी ने बताया अध्यक्ष जिला पंचायत के पद को शासन ने एससी महिला के लिए आरक्षित किया है। जनपद स्तर पर 19 क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के पद और स्थान, 1306 ग्राम पंचायतों में प्रधान, 1808 वार्डों में सदस्य क्षेत्र पंचायत और 72 वार्डों में सदस्य जिला पंचायत एवं 16732 वार्डों में सदस्य ग्राम पंचायत के पदों और स्थानों पर आरक्षण को गुरुवार देर शाम अंतिम रूप दे दिया गया है।