Mahila Swarnima Yojana 2024: महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (NBCFDC) ने महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष टर्म लोन योजना शुरू की है। जिसका नाम महिला स्वर्णिम योजना (Mahila Swarnima Yojana 2024) है।
महिला स्वर्णिम योजना (Mahila Swarnima Yojana 2024) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में चलाई जा रही है और इसे राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCAs) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसमें महिलाओं को मात्र 5% वार्षिक ब्याज दर पर ₹2,00,000 तक का लोन प्रदान किया जाता है।
Mahila Swarnima Yojana 2024: लाभ
- आर्थिक सुरक्षा: महिला उद्यमियों को बिना किसी पूंजी निवेश के ₹2 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं पर लोन मिलता है।
- कम ब्याज दर: NBCFDC से एससीए को 2% और एससीए से लाभार्थी को 5% की दर से ब्याज लिया जाता है।
- स्वरोजगार को बढ़ावा: महिला स्वर्णिम योजना कृषि, लघु व्यवसाय, पारंपरिक कारीगरी, तकनीकी शिक्षा, परिवहन, और सेवा क्षेत्र जैसे स्वरोजगार से जुड़े उद्यमों को विकसित करने में मदद करती है।
- लोन चुकाने में सहूलियत: अधिकतम 8 वर्षों की त्रैमासिक किस्तों में लोन चुकाने की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें 6 महीने की स्थगन अवधि भी शामिल है।
पात्रता मानदंड
- आवेदक महिला होनी चाहिए।
- आयु सीमा 18 से 55 वर्ष के बीच।
- वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
- आवेदक को किसी स्वरोजगार उद्यम में संलग्न होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (पहचान प्रमाण)।
- राशन कार्ड।
- अधिवास प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए)।
- पासपोर्ट आकार का फोटो।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन के लिए चरण:
- निकटतम एससीए कार्यालय से योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण और व्यवसाय की जानकारी भरें।
- फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- भरा हुआ आवेदन फॉर्म एससीए कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन की समीक्षा के बाद ऋण स्वीकृत किया जाएगा।
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विशेषताएं और उद्देश्य
महिला स्वर्णिम योजना (Mahila Swarnima Yojana 2024) पिछड़े वर्गों की महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक प्रभावी प्रयास है। महिलाओं को न केवल वित्तीय सहायता बल्कि व्यवसाय शुरू करने और उसे चलाने की दिशा में मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और NBCFDC की यह पहल महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है।
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