सोलर पंप योजना: किसानों को 24 घंटे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम योजना) के तहत सोलर पंप पर सब्सिडी दी जा रही है।
सरकार का लक्ष्य पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 54,000 सोलर पंप वितरित करने का है। इच्छुक किसान उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
सोलर पंप योजना: कितनी मिलेगी सब्सिडी?
सरकार सोलर पंप की लागत पर 60% तक की सब्सिडी दे रही है। उदाहरण के लिए, 2 एचपी सोलर पंप की कुल लागत ₹2.19 लाख है, जिसमें से ₹1.70 लाख की सब्सिडी मिलेगी। इसमें सोलर पंप के लिए ₹1.03 लाख और टॉली के लिए ₹67,500 शामिल हैं। किसान को मात्र ₹79,186 का बैंक ड्राफ्ट विभाग में जमा करना होगा।
कैसे जमा करें टोकन मनी?
- आवेदन के समय ₹5,000 टोकन मनी जमा करनी होगी।
- टोकन कंफर्म होने के 14 दिनों के भीतर शेष धनराशि इंडियन बैंक की शाखा में या ऑनलाइन चालान के माध्यम से जमा करनी होगी।
- समय पर राशि न जमा करने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा और टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी।
- सोलर पंप आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- कृषक पंजीकरण प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- खेत के दस्तावेज (खसरा-खतौनी की कॉपी)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- कृषक अंशदान का बैंक ड्राफ्ट
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
उत्तर प्रदेश के किसान सोलर पंप योजना के लिए कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।
सोलर पंप लगाने से पहले ध्यान दें
- बोरिंग अनिवार्य – 2 एचपी के लिए 4 इंच, 3-5 एचपी के लिए 6 इंच, 7.5-10 एचपी के लिए 8 इंच बोरिंग जरूरी।
- किसान को खुद करानी होगी बोरिंग। सत्यापन के समय बोरिंग न होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
- बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा – सोलर पंप लगने के बाद पुराने ट्यूबवेल का बिजली कनेक्शन हटा दिया जाएगा।
- सोलर पंप की लोकेशन बदली तो अनुदान राशि वसूली जाएगी।
- सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का उपयोग करने वाले किसानों को ही लाभ मिलेगा।
- दोहित और अति-दोहित क्षेत्रों में सोलर पंप नहीं दिए जाएंगे।
धोखाधड़ी से रहें सतर्क
सरकार ने किसानों को चेतावनी दी है कि वे फर्जी वेबसाइट्स और दलालों से बचें। सोलर पंप योजना के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही आवेदन करें और भुगतान करें। योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।