Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में हो रही देरी को देखते हुए सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में सिसोदिया को जमानत दी है।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने 6 अगस्त को सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे शुक्रवार को सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि 17 महीने की लंबी कैद और मुकदमा शुरू न होने के कारण सिसोदिया को उनके सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 400 से ज्यादा गवाहों के होते हुए जल्द ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है।
Manish Sisodia: जमानत की शर्तें:
सुप्रीम कोर्ट ने Manish Sisodia को 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने और हर सोमवार को थाने में हाजिरी लगाने की शर्त लगाई है। कोर्ट ने यह भी माना कि सिसोदिया एक सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके भागने की संभावना नहीं है, साथ ही ज्यादातर सबूत पहले ही जुटाए जा चुके हैं, जिससे उनके साथ छेड़छाड़ की आशंका नहीं है।
CBI-ED की अपील खारिज:
सीबीआई और ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के मामले की तरह Manish Sisodia पर सचिवालय जाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
शराब घोटाले में सिसोदिया की गिरफ्तारी:
मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले में 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 9 अक्टूबर को ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने आबकारी मंत्री रहते हुए मनमाने और एकतरफा फैसले लिए, जिससे दिल्ली सरकार को 2,873 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस मामले में सीबीआई और ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि शराब कारोबारियों से घोटाले में जुड़े लोगों ने पैसे इकट्ठा किए और उन्हें अन्य जगहों पर डायवर्ट किया।
इस मामले में सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया था, जिसमें Manish Sisodia समेत कई सरकारी अफसरों, कारोबारियों और कंपनियों को आरोपी बनाया गया। जांच के दौरान सीबीआई और ईडी ने कई गिरफ्तारियां कीं और छापेमारी भी की।
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