Hardoi News: आज विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने विकास योजनाओं की प्रगति पर गहन चर्चा की और कई विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे आवासों के निर्माण को तेजी से पूरा कराने और अपात्र लाभार्थियों से जल्द रिकवरी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही। आवास प्लस योजना के तहत प्रतिदिन कम से कम 100 सर्वे पूरे करने पर जोर दिया।
मनरेगा योजना की समीक्षा के दौरान सामग्री और श्रम के अनुपात में संतुलन बनाए रखने और शासनादेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि जिन ग्राम पंचायतों में शासनादेश का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां संबंधित एपीओ की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
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अमृत सरोवर योजना के तहत प्रत्येक गांव में कम से कम एक अमृत सरोवर विकसित करने और निर्माणाधीन राशन मॉडल शॉप के कार्य को शीघ्र पूरा करने पर भी बल दिया गया।
एनआरएलएम योजना की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने बीडीओ मल्लावां को कड़ी फटकार लगाई। हरियावा, मल्लावां, बिलग्राम, माधोगंज और कछौना में समूहों के खाते खुलवाने में देरी को लेकर संबंधित बीएमएम और डीएमएम का मानदेय रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल आजीविका रजिस्टर का कार्य जल्द पूरा कराने का आदेश दिया।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने और फेमिली आईडी बनाने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। धीमे कार्य के लिए कछौना और बिलग्राम के खंड विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समय पर किया जाए। टड़ियावां विकासखंड में मानकों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताते हुए सुधार के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरूरानी, संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध और गुणवत्ता युक्त कार्य अनिवार्य है।
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