5 Powerful Government schemes: देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले किसान लंबे समय से कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं — जैसे असमय बारिश, सूखा, महंगे बीज और खाद, कर्ज़ का बोझ, और उपज का सही दाम न मिल पाना। इन समस्याओं के समाधान और किसानों की आय में इजाफा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं।
राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय (NSSO) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2012-13 में एक औसत किसान परिवार की मासिक आय ₹6,426 थी, जो 2018-19 तक बढ़कर ₹10,218 हो गई। इस वृद्धि के पीछे सरकारी योजनाओं की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। आइए जानते हैं वे 5 योजनाएं (5 powerful government schemes), जो किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं:
1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
शुरुआत वर्ष: 2016
उद्देश्य: किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए फसल नुकसान का मुआवजा देना।
यह योजना किसानों को मौसम, सूखा, बाढ़, कीट और बीमारियों जैसे कारणों से होने वाले फसल नुकसान से सुरक्षा देती है। बीज की बुवाई से लेकर फसल की कटाई तक फसल को बीमा कवरेज मिलता है।
किसानों को बेहद कम प्रीमियम (रबी फसलों के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2%, और बागवानी फसलों के लिए 5%) देना होता है, बाकी राशि सरकार वहन करती है।
लाभ:
- फसल खराब होने पर आर्थिक राहत
- खेती में जोखिम कम
- बैंकों से आसानी से लोन मिलना
2. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना
शुरुआत वर्ष: 1998 (केंद्र सरकार द्वारा), लेकिन हाल के वर्षों में डिजिटल और सरल बनाया गया।
उद्देश्य: किसानों को सस्ते और सुविधाजनक तरीके से कृषि ऋण उपलब्ध कराना।
इस योजना के तहत किसानों को बैंक से खेती-बाड़ी, मवेशियों और उपकरणों की खरीद के लिए कम ब्याज पर लोन मिलता है। ब्याज दर पर 2% की छूट और समय पर चुकता करने पर अतिरिक्त 3% की छूट मिलती है, यानी कुल 7% तक लाभ मिल सकता है।
लाभ:
- बिना जमानत 1.6 लाख तक का लोन
- मौसम या मार्केट के संकट में भी खेती जारी रख सकें
- ओवरड्राफ्ट सुविधा
3. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
शुरुआत वर्ष: 2019
उद्देश्य: वृद्धावस्था में किसानों को पेंशन सुरक्षा प्रदान करना।
यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जिसमें 18 से 40 वर्ष की उम्र के किसान हर महीने ₹55 से ₹200 तक का योगदान करते हैं। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उन्हें ₹3,000 मासिक पेंशन मिलती है।
इस योजना में केंद्र सरकार भी किसान के बराबर अंशदान करती है।
लाभ:
- वृद्धावस्था में आय का सुनिश्चित स्रोत
- सामाजिक सुरक्षा
- अंशदान की राशि बेहद कम
4. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)
शुरुआत वर्ष: 2019
उद्देश्य: किसानों को सीधी आर्थिक सहायता देना।
इस योजना के तहत सभी पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में तीन समान किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 18 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और अगली यानी 19वीं किस्त का किसान इंतजार कर रहे हैं।
लाभ:
- सीधी नकद सहायता
- बिचौलियों की भूमिका खत्म
- छोटी जरूरतों के लिए फौरी पैसा
5. नमो ड्रोन दीदी योजना
शुरुआत वर्ष: 2023
उद्देश्य: महिला किसानों को तकनीकी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
यह योजना महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को केंद्र में रखकर चलाई जा रही है, जिसके तहत उन्हें कृषि कार्यों के लिए ड्रोन ऑपरेशन में प्रशिक्षित किया जाता है और ड्रोन प्रदान किए जाते हैं। इससे महिलाएं फसलों पर स्प्रे, निगरानी और बीज बुवाई जैसे कार्यों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं।
लाभ:
- महिला सशक्तिकरण
- आधुनिक खेती को बढ़ावा
- नई नौकरियों और आय के स्रोत
