उत्तर प्रदेश में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सरकार सख्त हो गयी है. इसको लेकर एक आदेश जारी किया गया है, जिसमे कहा गया है कि तीन दिन तक ऑनलाइन हाजिरी दर्ज न कराने वाले शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाएगा. डिजिटल अटेंडेंस दर्ज न कराना विभागीय आदेश की अवहेलना मानी जाएगी. ऐसी स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी.
उन्नाव में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि तीन दिन तक डिजिटल हाजिरी दर्ज न कराना विभागीय निर्देशों की अवहेलना मानी जाएगी. ऐसे में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. ऐसे शिक्षकों का मानदेय और वेतन अगले आदेश तक रोक दिया जाएगा.
इससे पहले योगी सरकार ने शिक्षकों को 11 जुलाई से अनिवार्य रूप से डिजिटल अटेंडेंस दर्ज कराने का आदेश दिया था. सरकार के इस आदेश के खिलाफ शिक्षक विरोध कर रहे हैं. शिक्षकों ने सरकार के इस आदेश को अव्यवहारिक बताया है. उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया. कई संगठनों से जुड़े शिक्षकों ने जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा.
माना जा रहा है कि इस तरह की सख्ती से शिक्षा क्षेत्र में अनुशासन और कार्यप्रणाली में सुधार होगा और सकारात्मक बदलाव आएंगे. वहीं इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं.
Latest Hardoi News के लिए क्लिक करें..
यह भी पढ़ें –
- Hardoi News: बिजली से मौत हुई तो जेई पर होगी FIR
- Hardoi News: हरदोई में 6 एसआई समेत 18 पुलिस कर्मियों का हुआ तबादला
- Vivo Y78t स्मार्टफोन 12GB तक रैम के साथ हुआ लॉन्च, जाने क्या है कीमत
