HomeहरदोईHardoi News: जिलाधिकारी ने शाहाबाद तहसील का किया औचक निरीक्षण, कानूनगो निलंबित

Hardoi News: जिलाधिकारी ने शाहाबाद तहसील का किया औचक निरीक्षण, कानूनगो निलंबित

Hardoi News: जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने तहसील शाहाबाद का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों और निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

सबसे पहले जिलाधिकारी ने परिसर में निर्माणाधीन पानी की टंकी का निरीक्षण किया। उन्होंने राजकीय निर्माण निगम के जूनियर इंजीनियर को टंकी का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए और टंकी के आस-पास की सफाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके बाद उन्होंने निर्माणाधीन तहसीलदार चैम्बर की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए और काम को शीघ्रता से पूरा करने को कहा।



कानूनगो निलंबित

इसके बाद भूलेख अनुभाग का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कुम्हारी कला आवंटन का रजिस्टर देखा। जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि आवंटन के तुरंत बाद संबंधित व्यक्ति को कब्जा दिया जाए और पात्र व्यक्तियों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिले। उन्होंने कब्जा देने में देरी के लिए रजिस्ट्रार कानूनगो को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए और लापरवाही व अनुपस्थित रहने के कारण कानूनगो गिरीश पांडे के निलंबन के आदेश दिए।

कृषि और आवास आवंटन रजिस्टर को नियमित रूप से अद्यतन करने के निर्देश देते हुए, जिलाधिकारी ने अभिलेखागार का निरीक्षण किया और खुद कुछ ग्रामों के अभिलेखों की जांच की। उन्होंने अभिलेखों को व्यवस्थित ढंग से रखने और खतौनी की एक प्रति भी अभिलेखों में रखने के निर्देश दिए। अग्निशामक यंत्रों को देखकर उन्होंने तहसील कर्मियों को अग्निशमन प्रशिक्षण लेने का भी निर्देश दिया।

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निर्वाचन अनुभाग का किया निरीक्षण

निर्वाचन अनुभाग के निरीक्षण में जिलाधिकारी ने रिकॉर्ड को व्यवस्थित ढंग से रखने और मतदान केंद्रों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। नजारत कक्ष में एक स्थायी कंट्रोल रूम बनाने और स्क्रीन लगाने का आदेश दिया गया, जिसे सभी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सके। संग्रह अनुभाग के निरीक्षण में जिलाधिकारी ने सभी पटल पर कंप्यूटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने और आरसी का ब्यौरा कंप्यूटर में रखने के निर्देश दिए।

तहसीलदार को लगी कड़ी फटकार

तहसीलदार न्यायालय का निरीक्षण करते हुए उन्होंने वादों के तेजी से निस्तारण पर जोर दिया और 5 वर्ष पुरानी वाद फ़ाइलों की जांच के बाद तहसीलदार को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि निर्णीत फाइलों को कोर्ट से हटाकर रिकॉर्ड रूम में रखा जाए और नक्शा सुधार रजिस्टर में आवेदन से निस्तारण तक की सभी सूचनाओं को दर्ज किया जाए।

एसडीएम न्यायिक कोर्ट और नायब तहसीलदार कोर्ट के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अनावश्यक रूप से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए, खासतौर पर 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों को प्राथमिकता देने को कहा।

इस अवसर पर उप जिलाधिकारी दीक्षा जोशी, उप जिलाधिकारी न्यायिक गरिमा सिंह, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार, तहसीलदार अजय कुमार गुप्ता और अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

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