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Hardoi News: गांव के विकास के नाम पर लाखों की हेराफेरी, ग्राम विकास अधिकारी निलंबित

Hardoi News: जिले के पीपरगांव में ग्राम विकास योजनाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताओं का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन की जांच में प्राथमिक तौर पर चार लाख से अधिक की गड़बड़ी की पुष्टि हुई है, जिसके बाद संबंधित ग्राम विकास अधिकारी अनिल कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, अनिल कुमार वर्मा विकास खंड भरावन के तहत पीपरगांव में तैनात थे। उनके कार्यकाल में गांव में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण के नाम पर 4,75,443 रुपये की धनराशि निकाली गई, लेकिन कार्य जमीन पर दिखाई नहीं दिया।

कई योजनाओं में गड़बड़ियां उजागर

जांच के दौरान सिर्फ इंटरलॉकिंग ही नहीं, अन्य योजनाओं में भी गड़बड़ी की बात सामने आई।

  • हैंडपंप रिबोर के नाम पर 3,97,000 रुपये निकाले गए, लेकिन मरम्मत का कोई प्रमाण नहीं मिला।
  • आवास योजना में श्रमिकों के भुगतान के नाम पर 36,737 रुपये निकाल लिए गए, पर वास्तविक श्रमिकों का कोई विवरण दर्ज नहीं है।
  • पंचायत भवन की मरम्मत के लिए 1,40,825 रुपये खर्च दिखाए गए, जबकि भवन की स्थिति अब भी जर्जर बनी हुई है।

फर्जी खरीददारी का भी आरोप

विकास अधिकारी पर पंचायत भवन में कंप्यूटर सिस्टम, पंखे, बल्ब और ट्यूबलाइट की खरीद के नाम पर भी 1,77,626 रुपये खर्च दिखाने का आरोप है। मौके पर निरीक्षण में न तो ऐसा कोई सामान मिला और न ही कोई वैध बिल उपलब्ध कराया गया।

प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई

जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) कमलेश कुमार ने आरोपी ग्राम विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उन्हें बेहंदर विकास खंड से संबद्ध किया गया है। मामले की विस्तृत जांच के लिए बेहंदर ब्लॉक विकास अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

डीडीओ ने स्पष्ट किया है कि जांच में और भी अनियमितताएं सामने आने की संभावना है। दोषी पाए जाने पर अन्य संबंधित कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।

गांव के लोगों का कहना है कि वर्षों से सड़क, पानी और भवन सुधार जैसी योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सरकारी योजनाएं वास्तव में आमजन तक पहुंच रही हैं या बीच में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं

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