हरदोई: भारत सरकार ने आत्म निर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई योजना) संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया है कि असंगठित क्षेत्र की इकाईयों की समस्याओं के समाधान हेतु कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में बेकरी उद्योग, पशु एवं मुर्गी चारा उद्योग, दाल व दाल मिल, चावल व चावल मिल, भक्का उत्पाद के प्रसंस्करण से सम्बन्धित उद्योग, दुग्ध उत्पादक से सम्बन्धित उद्योग, हर्बल उत्पाद उद्योग, मशरूम और मशरूम उत्पाद से सम्बन्धित उद्योग, आयल सीड आधारित उत्पाद, रेडी दु कुक (मेगी, नूडल्स, पास्ता, ढोकला, स्वीटकार्न, दलिया, सूची आदि), रेडी टु ईंट (चिप्स, पापड, नमकीन, बिस्कुट आदि) सोयाबीन आधारित उत्पाद, मसाला एवं मसाला आधारित उत्पाद, गन्ना आधारित उत्पाद, सब्जी आधारित उत्पाद, फ्लोर मिल. केला आधारित उत्पाद महुआ आधारित उत्पाद, हनी प्रोसेसिंग, मांस आधारित उत्पाद, मिलेट (बाजार) आधारित उद्योग, बांस से सम्बन्धित उद्योग, मेवा सम्बन्धित उद्योग, नमकीन उद्योग, मिठाई उद्योग, अचार, मुरब्बा, सिरका आदि उद्योग, टियूबर काप्स आधारित उद्योग, जूस/सेक उद्योग, सूक्ष्म खाद्य उद्योग की नई यूनिट की स्थापना एक जिला एक उत्पाद के तहत की जायेगी।
जनपद में सूक्ष्म खाद्य उद्योग की कुल 144 यूनिट का लक्ष्य हुआ है प्राप्त
शेष खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की इकाईयों का उन्नयन किया जायेगा। जनपद में कुल 144 यूनिट का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें 30 प्रतिशत नई इकाई एवं 70 प्रतिशत कार्यरत इकाईयों का उन्नयन होगा। इसमें कुल लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम रुपया 10.00 लाख तक का अनुदान देय है।
कोई भी व्यक्तिगत/एफ०पी०ओ०/स्वयं सहायता समूह इस योजना का लाभ लेने के लिए पीएमएफएमई योजना की वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।
