Kanpur News: कानपुर कमिश्नरेट मुख्यालय ने अगस्त माह के वेतन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जिसमें 3087 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। यह आदेश उन सभी पुलिसकर्मियों पर लागू किया गया है जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मानव संपदा पोर्टल पर 31 अगस्त तक अपनी संपत्ति का विवरण अपलोड नहीं किया। एडिशनल सीपी मुख्यालय, विपिन मिश्रा द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार, जब तक पुलिसकर्मी अपनी संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड नहीं करते और उसकी प्रति आंकिक शाखा में जमा नहीं करते, तब तक उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्थाओं में व्यस्त थे, जिसके कारण उन्हें ब्योरा अपलोड करने के लिए 31 अगस्त के बाद भी 24 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया है।
इस समय सीमा के बाद भी अगर कोई पुलिसकर्मी ब्योरा अपलोड नहीं करता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सभी सरकारी कर्मियों को उनकी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराने का निर्देश दिया है।
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3087 पुलिसकर्मियों का रोका वेतन
कमिश्नरेट के 8722 पुलिसकर्मियों में से 5635 ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण भर दिया है, जिनमें पुलिस कमिश्नर, दोनों एडिशनल सीपी, डीसीपी, एडीसीपी, और एसीपी शामिल हैं। 31 अगस्त की सुबह 11 बजे तक पोर्टल पर जानकारी अपलोड न करने वाले पुलिसकर्मियों के वेतन रोकने के आदेश दिए गए थे।
हालांकि, व्यस्तता के चलते कुछ पुलिसकर्मियों को 24 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया। अगर इस समय के भीतर वे अपनी जानकारी अपलोड कर देते हैं, तो उनका वेतन जारी कर दिया जाएगा, अन्यथा विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
एडिशनल पुलिस कमिश्नर विपिन मिश्रा ने कहा कि यह कदम शासन के निर्देशों का पालन करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
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