हरदोई। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए गए एक करोड़ से अधिक की लागत वाले कार्यों की हकीकत परखी जाएगी। जिलाधिकारी खुद छह परियोजनाओं का मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने 12 अधिकारियों की अध्यक्षता में तकनीकी समिति का गठन किया है। यह समिति मौके पर जाकर सत्यापन करेगी और निर्धारित प्रारूप पर अपनी रिपोर्ट देगी।
डीएम ने शासन की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में समयबद्धता के साथ ही गुणवत्ता और मानक के दृष्टिगत स्थलीय जांच का आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बड़ी लागत वाली छह परियोजनाओं की स्थलीय जांच स्वयं करने का निर्णय लिया है।
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जिलाधिकारी ने बताया कि जांच में कार्य की लागत, प्राप्त और खर्च धनराशि, कार्य पूर्ण होने की अवधि के परीक्षण के साथ ही सिविल, जल निगम और विद्युत कार्यों के दृष्टिगत सुरक्षा और संरक्षा को भी जांचा जाएगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी, जल निगम और विद्युत विभाग के अभियंता को समिति में नामित किया गया है।
जिलाधिकारी बताया कि मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, सभी उप जिलाधिकारी, डीआरडीए के परियोजना निदेशक, श्रम रोजगार उपायुक्त, उप निदेशक कृषि की अध्यक्षता में समिति गठित की गईं हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि एक करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के सत्यापन के लिए नामित अधिकारियों से कहा गया है कि वह मौके पर जाकर जांच रिपोर्ट में फोटो के साथ ही परियोजना से जुड़ा कम से कम पांच मिनट का एक वीडियो भी प्राप्त कराएंगे। वीडियो को इस प्रकार से बनाया जाएगा कि परियोजना देखने से कार्य की स्थिति स्पष्ट हो सके।
इन कार्यों को जिलाधिकारी खुद स्थलीय निरीक्षण करेंगे
212 करोड़ की लागत से बन रहे मेडिकल कॉलेज, 106 करोड़ की लागत से बनने वाले अर्जुनपुर-बड़ागांव पर रामगंगा नदी पुल, 57 करोड़ की लागत वाले म्योढ़ा-भदार-कुसुमखोर मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, 45 करोड़ की लागत वाले शाहाबाद-पिहानी मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज, 43 करोड़ की लागत वाले माधौगंज-सेलापुर-मेहंदीघाट मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, 24 करोड़ की लागत वाले नगर पालिका परिषद संडीला में 504 आसरा योजना की डीएम तकनीकी समिति के साथ खुद स्थलीय जांच करेंगे।
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