UP Poultry Development Policy 2022: उत्तर प्रदेश में अंडों की बढ़ती मांग को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपूर्ति के लिए एक खास प्लान तैयार किया है. दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2022 जारी की है. इसके तहत अगले 5 सालमें 1,500 करोड़ के निवेश का प्रावधान है. इस योजना के तहत प्रदेश में 700 पोल्ट्री फार्म स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे करीब 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है.
सरकार की योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि आने वाले समय में प्रदेश से अंडा निर्यात किया जा सके. फिलहाल, इस पंचवर्षीय योजना के पोल्ट्री फार्म लाभार्थी को लोन में छूट के साथ कई तरह के टैक्स में भी राहत प्रदान की जाएगी.
5 साल के लिए प्रभावी रहेगी योजना
कुक्कुट विकास नीति 2022 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 5 साल में 700 पोल्ट्री फार्म स्थापित करने साथ प्रतिदिन 1.90 लाख अंडों के उत्पादन का लक्ष्य रखा है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों को कामर्शियल लेयर फार्म को स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा. इसके साथ ही हर साल 1.72 करोड़ ब्रायलर चूजों के उत्पादन के लिए ब्रायलर पेरेंट फार्म भी बनाए जाएंगे.
लोगों को इस योजना लाभ मिल सके, इसके लिये एक स्पेशल पोर्टल, डाटाबेस मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की भी सरकार की योजना है. इस स्पेशल पोर्टल पर ही आवेदन लिये जाएंगे और चुने गए लाभार्थियों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी.
पोल्ट्री फार्म बैंक लोन पर 5 साल के लिए ब्याज में 100 फीसदी की छूट
यूपी सरकार की कुक्कुट विकास नीति 2022 के तहत पोल्ट्री फार्म लगाने के लिए लाभार्थियों को बैंक लोन पर 60 महीने मतलब 5 साल के लिए ब्याज में 100 फीसदी की छूट दी जाएगी. इस योजना के तहत 30 प्रतिशत मार्जिन मनी और बाकी 70 प्रतिशत भरपाई लोन के जरिए की जाएगी.
वहीं अगर पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए लाभार्थी कम लोन लेता है तो 7 प्रतिशत छूट या निर्धारित ब्याज दरों में कमी के बाद अदायगी की जा सकेगी. ये नीति लागू करने पर सरकार पर लगभग 259 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.
टैक्स में भी छूट
उत्तर प्रदेश सरकार ने नई कुक्कुट विकास नीति 2022 के तहत पोल्ट्री फार्म लगाने पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी व स्टैंप ड्यूटी में भी छूट देने का निर्णय लिया है. पोल्ट्री फार्म के बिजली बिल में 10 साल तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 7 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति पशुधन विकास विभाग करेगी. वहीं पोल्ट्री फार्म के लिए किराये की जमीन या खरीदी गई जमीन पर भी 7 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी.
यह भी जाने
- 2022 के तहत यूपी सरकार ने 10 हजार, 30 हजार और 60 हजार पक्षी क्षमता वाले कामर्शियल लेयर फार्म स्थापित करने की योजना बनाई है.
- पोल्ट्री फार्म के लिए प्रति इकाई 99 लाख रुपये, 2.56 करोड़ रुपये और 4.91 करोड़ रुपये लागत निर्धारित की गई है.
- इस योजना के तहत 10 हजार पैरेंट ब्रायलर पक्षी वाले फार्म की इकाई लागत करीब 2.89 करोड़ हो सकती है.
- वहीं 10 हजार पक्षियों की क्षमता वाले पोल्ट्री फार्म के लिए 1 एकड़, 30 हजार पक्षी क्षमता के लिए 2.5 एकड़ और 60,000 पक्षी वाले कामर्शियल लेयर फार्म के लिए 4 एकड़ तक जमीन की आवश्यकता होगी.
नोट: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए विभाग से संपर्क करें
- यह भी पढ़ें:
- हरदोईः अब इन 7 मार्गों पर रोडवेज बसें फरेंगी फर्राटे
- हरदोईः प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर कर 17 लोगों ने शौचालय कराए आवंटित, अब जायेंगे जेल
