Hardoi News: क्षेत्र पंचायत समिति की ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण में हो रही देरी पर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) सौम्या गुरूरानी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने ऑडिट आपत्तियां लंबित रहने पर छह खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) और लेखाकारों के जनवरी माह के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है।
सीडीओ ने बताया कि साल 2016-17 से 2018-19 तक की ऑडिट आपत्तियां लंबित हैं। विकास खंड अहिरोरी में 2016-17 की छह, भरखनी में 2017-18 की 12, बिलग्राम में 17, बेहंदर में 34, हरियावां में 10 और कोथावां में 43 आपत्तियां अभी तक निस्तारित नहीं की गई हैं। इसके अलावा, हरियावां और कोथावां में 2018-19 की एक-एक आपत्ति भी लंबित है।
सीडीओ ने स्पष्ट किया कि इन लंबित आपत्तियों के कारण जिले की स्थिति प्रभावित हो रही है। निस्तारण कार्य में लापरवाही बरतने पर अहिरोरी बीडीओ काजल, भरखनी बीडीओ अशोक दुबे, बिलग्राम बीडीओ सौरभ पांडेय, बेहंदर बीडीओ रीता सिंह, हरियावां बीडीओ निधि राठौर और कोथावां बीडीओ महेश चंद्र के वेतन पर रोक लगा दी गई है।
जीरो पावर्टी सर्वे की प्रगति पर जोर
सीडीओ ने बताया कि जीरो पावर्टी सर्वे की नियमित समीक्षा की जा रही है। अब तक 30,583 परिवारों का सर्वे पूरा हो चुका है, जबकि 1,724 परिवारों का सर्वे अभी बाकी है। उन्होंने टड़ियावां बीडीओ इंद्रसेन नाथ को विशेष ध्यान देकर शेष सर्वे कार्य शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया है।
सीडीओ ने सभी अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने की सख्त हिदायत देते हुए विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया।
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