हरदोई। मनरेगा के तहत कराए जाने वाले कार्यों में वैट अदा न किया जाना जनपद के आठ विकास खंडों में तैनात खंड विकास अधिकारियों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। मामला वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 का है। वाणिज्य कर विभाग ने संबंधित आठ विकास खंडों के विरुद्ध तीन करोड़ 59 लाख रुपये की आरसी (वसूली नोटिस) जारी कर दी है। एडीएम कार्यालय ने संबंधित ब्लॉकों को नोटिस भेज भी दी है। पांच वर्ष पुराने मामले में आरसी जारी होने से विभाग में खलबली मची है।
मनरेगा के तहत कराए जाने वाले विकास कार्यों के भुगतान में चार फीसदी वैट काटे जाने का प्रावधान जीएसटी लागू होने से पहले तक था। यह वैट विकास कार्यों में सामग्री अंश पर होने वाले भुगतान के आधार पर निर्धारित होता है। जनपद में अधिकांश विकास खंडों में मनरेगा से कराए गए विकास कार्यों में सामग्री अंश के भुगतान पर वैट काटा ही नहीं गया। जब इसका ऑडिट हुआ तो ऑडिट टीम ने आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन इस आपत्ति को दरकिनार कर फाइलों में दबा दिया गया।
संबंधित ब्लॉकों को भेजी गई नोटिसों और पक्ष रखने के लिए बुलाने पर भी कोई जिम्मेदार बिक्री कर विभाग पहुंचा ही नहीं। अब ऐसे में एक पक्षीय फैसला पारित कर रिकवरी के निर्देश दिए गए हैं। वांछित चार फीसदी टैक्स के साथ ही उतना ही जुर्माना भी लगाया गया है। बिक्री कर विभाग ने जिला प्रशासन को आरसी तामील कराने के लिए भेजी हैं, जिन्हें संबंधित तहसीलों को ब्लॉक मुख्यालयों में रिसीव कराने के लिए भेजा गया है।
जनपद के कुल आठ विकास खंडों को आरसी जारी की गई है। इसमें सबसे अधिक मूल्य की वसूली नोटिस पिहानी विकास खंड की है। दो वित्तीय वर्षों के लिए कुल एक करोड़ 9 लाख 91 हजार 360 रुपये है। बावन विकास खंड पर 22 लाख 34 हजार रुपये, सुरसा पर 35 लाख 66 हजार रुपये, हरियावां विकास खंड पर 31 लाख 12 हजार रुपये, हरपालपुर विकास खंड में 44 लाख 81 हजार 120 रुपये, शाहाबाद विकास खंड पर 68 लाख 48 हजार 720 रुपये, टड़ियावां विकास खंड पर सात लाख 76 हजार 700 रुपये, टोडरपुर विकास खंड पर 39 लाख 52 हजार रुपये की आरसी जारी हुई है।
