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मानसून सत्र: किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का तो सवाल ही नही उठता: उर्जा मंत्री

उत्तर प्रदेश: ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। मुफ्त बिजली देने के सवाल के पर बुधवार को विधानसभा में जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार किसानों को सिंचाई के लिए 88 प्रतिशत सब्सिडी पर बिजली दे रही है।

नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की स्थिति स्पष्ट करने की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि ऊर्जा मंत्री कह चुके हैं कि free बिजली नहीं दे सकते है। वहीं अरविंद कुमार शर्मा ने भी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली के सवाल के लिखित जवाब में कहा है कि मुफ्त बिजली देने पर विचार करने का सवाल ही नहीं उठता है।

विधानसभा में रालोद के सदस्य अजय कुमार और सपा के जियाउर्रहमान ने किसानों की फसल लागत कम करने और आय में वृद्धि के लिए किसानो को सिचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का मुद्दा उठाया।

रालोद के सदस्य अजय कुमार ने कहा कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था। लेकिन डीजल, यूरिया, बीज और खाद के दाम बढ़ने से किसान की स्थिति बद से बद्दतर हुयी है। ऐसे में किसानों को मुफ्त बिजली देनी चाहिए।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि किसानों की फसल उत्पादन लागत को कम करने के लिए सरकार बिजली की प्रचलित दरों और टैरिफ 750 रुपये प्रति हार्सपावर प्रतिमाह के मात्र 85 रुपये प्रति हार्सपावर प्रतिमाह ले रही है।

अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि किसानों को कृषि कनेक्शन पर 88.19 प्रतिशत की सब्सिडी से बिजली आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में निजी नलकूपों के लिए 7,097 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अप्रैल से 18 सिंतबर तक 23169 नलकूप पर विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं साथ ही 7.5 हार्सपावर तक के नलकूप पर सोलर पंप लगाने पर 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।

भाजपा सरकार ने बढ़ाई कीमत

समाजवादी पार्टी के विधायक लालजी वर्मा ने कहा कि सपा सरकार के समय किसानों से सिचाई के लिए मात्र 55 रुपये प्रति हार्सपावर प्रति माह की दर से विद्युत बिल वसूला जा रहा था। भाजपा सरकार ने इसे बढ़ाकर 85 रुपये प्रति हार्सपावर प्रति माह कर दिया है।

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