केंद्र सरकार अगले दो हफ्ते में 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए बोलियां मंगाएगी, जिसमें लिथियम और ग्रेफाइट की खदानें भी शामिल हैं। माइनिंग सेक्टरी के सचिव, वी एल कांता राव, ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई को इस बारे में जानकारी दी।
पिछले महीने, सरकार ने लिथियम और नियोबियम के लिए 3-3 प्रतिशत और रेयर अर्थ एलीमेंट्स (Rare Earth Elements) के लिए 1 प्रतिशत की रॉयल्टी दर को मंजूरी दी थी। इन खनिजों को ‘अहम खनिज’ माना जाता है, जो देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
पिछले कुछ सालों में, पूरी दुनिया में हरित ऊर्जा के प्रति ध्यान केंद्रित हुआ है। भारत सरकार का भी यही उद्देश्य है कि 2070 तक पूरी तरह से शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल किया जाए। इसके कारण लिथियम और Rare Earth Elements (REE) जैसे खनिजों की मांग में वृद्धि हुई है।
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जम्मू और कश्मीर में 59 लाख टन मिला था लिथियम भंडार
लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने में होता है, जो EV बैटरी निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है। भारत सरकार इस की आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए कदम उठा रही है। इस साल के फरवरी में, जम्मू और कश्मीर में 59 लाख टन के अनुमानित भंडार के साथ देश का पहला लिथियम भंडार मिला था।
भारत सरकार ने अगस्त 2019 में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य विदेशी बाजारों से खनिज प्राप्त, उन्हें प्रसंस्कृत, डेवलप और प्रोसेसिंग करना है।
भारत दुनिया के शीर्ष ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों में से एक है, और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, और चिली जैसे खनिज-संपन्न देशों से अहम मिनरल्स खरीदने के लिए समझौते किए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की प्रचलन में बढ़ोतरी के बीच, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, और लिथियम-आयन बैटरी में इस्तेमाल होने वाली अन्य धातुओं की मांग भी बढ़ रही है।
