स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बुधवार को योगी सरकार ने एक अहम और बड़ा फैसला लिया. योगी सरकार ने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग का गठन कर दिया है। की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे। रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह OBC आयोग के अध्यक्ष बनाये गए है. सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
बताया जा रहा है आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण किया जायेगा।
जैसा आपको पता ही है कि मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण लागू किये बिना ही उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने के निर्देश सरकार को दिये थे, वहीं योगी सरकार की ओर से स्पष्ट कर गया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न नहीं कराए जाएंगे।
यूपी सरकार की ओर से इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही गयी थी। वहीं अब प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मद्देनजर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया है।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सेवानिवृत जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनायी गयी है। इसमें रिटायर्ड IAS चौब सिंह वर्मा, रिटायर्ड IAS महेन्द्र कुमार, भूतपूर्व विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और पूर्व अपर विधि परामर्शी व अपर जिला जज बृजेश कुमार सोनी को आयोग में शामिल किया गया है।
आयोग निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करेगी। सबसे खास बात यह है इस आयोग में सभी 5 सदस्य पिछड़े वर्ग समाज से है.
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