हरदोई। माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्घ अनुदानित स्कूल की भूमि का विद्यालयों को विवरण देना होगा। शासन अब विद्यालय भवन व भूमि का व्यवसायिक प्रयोग करेगा और विद्यालय की भूमि पर दुकानें, जिम व स्वीमिंग पूल बनाएगा। इसके बाद इन्हें किराये पर देकर विद्यालयों में आवश्यक संसाधनों को पूरा कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात इसका पूरा लेखा जोखा सरकार के पास होगा।
आपको बता दें माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबद्घ हरदोई जनपद में 72 विद्यालय अनुदानित हैं। इनके school भवन के अलावा मान्यता के दौरान विद्यालय के नाम भूमि दर्ज है। शासन की ओर से इन विद्यालयों के नाम दर्ज भूमि व भवन का लेखा जोखा मांगा गया है। इसमें कहा गया है कि विद्यालयों के भवन व भूमि का व्यवसायिक प्रयोग किया जाएगा। इससे प्राप्त धनराशि से विद्यालयों में संसाधन उपलब्ध कराएं जाएंगे।
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विभाग की ओर से विद्यालय की भूमि पर के वैवाहिक समारोह, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्य, बागवानी के लिए किराये पर दिया जा सकेगा। इसके अलावा कृषि योग्य भूमि को बटाई पर देकर विद्यालय की आय बढ़ाई जाएगी। विद्यालय परिसर में स्थायी निर्माण नहीं कराया जाएगा। विद्यालय अवकाश के समय पर भवन को कंप्यूटर, नर्सरी कक्षाएं, व्यवसायिक पाठ्यक्रम की कक्षाओं के लिए किराए पर दिया जा सकेगा।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का होगा गठन
विद्यालयों में जिम, स्वीमिंग पुल का प्रयोग विद्यालय के छात्रों के अलावा जनपद के लोगों को भी किराए पर सुविधाएं दी जा सकेंगी। विद्यालय परिसर में व्यवसायिक कैंटीन व अस्थायी दुकानों से भी आय को बढ़ाया जाएगा। विद्यालय परिसर के अतिरिक्त विद्यालय के नाम भूमि की बिक्री भी की जाएगी। इससे मिले वाली धनराशि से विद्यालय का विकास कराया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति गठित की जाएगी।
यह टीम विद्यालय के भवन व भूमि की आय पर नजर रखेंगी। जिला विद्यालय निरीक्षक वीके दुबे ने बताया कि विभाग से सुझाव मांगें गए है। इस संबंध में सभी प्रधानाचार्य व प्रबंधक को पत्र लिखकर सुझाव परिषद की वेबसाइट पर 27 जनवरी तक देने के निर्देश दिए गए हैं।
